पॉलिसी होल्डर्स को SMS से जरिए अपने आधार को पॉलिसी से लिंक करने का कहा जा रहा है. हांलाकि, इस तरह का मैसेज बिल्कुल फेक है.
सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि आधार लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और इसे अनिवार्य बनाने को लेकर अभी बहस चल रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आना अब भी बाकी है.
